हरियाणा में बाल विवाह पर सख्त पहरा: नाबालिग से शादी करने पर 2 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना
हरियाणा में बाल विवाह की रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 'बाल विवाह मुक्त भारत' के तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
चंडीगढ़: प्रदेश से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को पूरी तरह खत्म करने के लिए हरियाणा का महिला एवं बाल विकास विभाग व्यापक स्तर पर अभियान चला रहा है। 'आओ, मिलकर बनाएं बाल विवाह मुक्त भारत - बचपन खिलने दो, सपनों को उड़ने दो' के संदेश के साथ आमजन को इसके कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
कड़े कानूनी प्रावधान और सजा का दायरा
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को बेहद सख्ती से लागू किया गया है और इसके लिए जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की तैनाती की गई है। कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना एक संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है।
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नाबालिग लड़की से शादी करने वाले पुरुष को दो वर्ष तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
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बाल विवाह आयोजित करवाने, इसे बढ़ावा देने या किसी भी तरह की सहायता करने वाले व्यक्ति पर भी यही दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं।
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राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदेश में बाल विवाह को शून्य घोषित किया है, और प्रभावित बच्चा बालिग होने के दो साल के भीतर अपने विवाह को कानूनी रूप से खारिज भी करवा सकता है।
शादी के सीजन में 21 दिसंबर तक विशेष सतर्कता
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को 'बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह के उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित किया गया है, जो भारत के 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' की वर्षगांठ भी है। इसी कड़ी में विवाह के प्रमुख सीजन को ध्यान में रखते हुए 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर, 2026 तक 'बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता मॉड्यूल' पुनः सक्रिय किया गया है, ताकि निवारक कार्रवाइयों को और प्रभावी बनाया जा सके।
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प्रशासन की अपील और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर
सरकार ने सभी जिलों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से 27 नवंबर, 2026 को सामूहिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे बेटे-बेटियों को शिक्षा के समान अवसर दें और बाल विवाह रोकने का संकल्प लें। कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर लोग तुरंत संबंधित अधिकारी, पुलिस, आपातकालीन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर सकते हैं।
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