हरियाणा के 87 नगर निकायों में बनेंगी स्मार्ट रोड, एकरूप और आधुनिक डिजाइन में तैयार होंगे कम्युनिटी सेंटर

हरियाणा के शहरों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ समीक्षा बैठक की।

हरियाणा के 87 नगर निकायों में बनेंगी स्मार्ट रोड, एकरूप और आधुनिक डिजाइन में तैयार होंगे कम्युनिटी सेंटर

चंडीगढ़: हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को विस्तार देने और शहरों को अधिक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने नई पहल पर काम तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर स्मार्ट रोड परियोजनाओं और कम्युनिटी सेंटरों के मानक डिजाइन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

कम्युनिटी सेंटरों का मानक और आधुनिक स्वरूप

 बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्युनिटी सेंटरों को केवल आयोजनों के स्थान तक सीमित न रखते हुए उन्हें सामाजिक जुड़ाव और सभी आयु वर्ग के नागरिकों की सहभागिता के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कम्युनिटी सेंटरों के लिए एकसमान और आधुनिक डिजाइन तैयार किया जाए, जिससे उनमें सुगमता, सौंदर्य और उपयोगिता का संतुलन रहे। निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री, आधुनिक तकनीक और उपलब्ध जगह के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया।

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स्मार्ट रोड की प्रमुख विशेषताएं

स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत सड़कों को सुरक्षित, सुगम और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस योजना में साइकिल ट्रैक और दिव्यांगजनों के अनुकूल टैक्टाइल फ्लोरिंग वाले फुटपाथ का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, मुख्य मार्गों को मजबूत करने, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने, वर्षा जल संचयन व्यवस्था स्थापित करने, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट तैयार करने, स्ट्रीट व हाईमास्ट लाइट लगाने, यातायात संकेतकों की व्यवस्था करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए पौधारोपण जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं।

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87 नगर निकायों का लक्ष्य और मौजूदा स्थिति

 समीक्षा बैठक में बताया गया कि हरियाणा के सभी 87 नगर निकायों में स्मार्ट रोड विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें से 11 नगर निकायों में निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि 10 नगर निकायों में परियोजनाएं स्वीकृति सहित विभिन्न चरणों में हैं और वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है। वहीं, 23 नगर निकायों से संबंधित प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी विकास की सभी योजनाओं में समयबद्धता, गुणवत्ता और दीर्घकालिक उपयोगिता को प्राथमिकता दी जाए ताकि नागरिकों को दीर्घकाल तक बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यश पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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