अमित शाह से मिले हरियाणा के मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा
सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण, किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
हरियाणा में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के सहकारिता, कारागार, पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 सहित प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुलाकात के दौरान डॉ. अरविंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण, किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने जैसे विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ।
तीन सहकारी चीनी मिलों को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों पर हुई चर्चा
बैठक के दौरान हरियाणा की तीन सहकारी चीनी मिलों को पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर पर मिले पुरस्कारों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि के लिए हरियाणा के सहकारिता विभाग की सराहना की।
इस अवसर पर सहकारी चीनी मिलों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, गन्ना उत्पादक किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और चीनी मिलों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
'जिला स्तरीय युवा महोत्सव-2026' का मंच
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों की दी जानकारी
डॉ. अरविंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण, सहकारी बैंकों की सेवाओं के आधुनिकीकरण और डेयरी क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी काम किया जा रहा है।
पारदर्शिता और किसान कल्याण पर विशेष जोर
बैठक में सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आधुनिक बनाने पर भी मंथन हुआ। सरकार का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाकर किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप इन प्रयासों से हरियाणा में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साथ ही सहकारी संस्थाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण से किसानों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंच सकता है।
