अब डॉक्टरों के लिए पर्ची पर सिर्फ सरकारी स्टॉक की दवा लिखना अनिवार्य, बाहर से दवा लिखने पर होगी सख्त कार्रवाई

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को आर्थिक राहत देने के प्रशासन ने नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने वाले मरीजों को बाहर से निजी मेडिकल स्टोरों से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार, डॉक्टरों को केवल वही दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी होंगी जो अस्पताल के सेंट्रल स्टोर में उपलब्ध हैं। यदि कोई चिकित्सक इन नियमों की अवहेलना करता है और पर्ची पर बाहर की दवा लिखता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, इस आदेश के बाद डॉक्टरों के बीच अंदरखाने विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार सेंट्रल स्टोर में बुनियादी और जीवनरक्षक दवाइयों की भारी किल्लत रहती है, जिससे उन्हें मरीजों के इलाज के लिए वीटी सेट, आईवी और अन्य जरूरी दवाएं बाहर से मंगवाने के लिए विवश होना पड़ता है।

दूसरी ओर, सरकार ने हर दिन दवाओं की सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग करने और स्टोर इंचार्ज को व्यक्तिगत रूप से रोजाना स्टॉक की समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि यदि दवाओं की कमी पाई जाती है, तो स्टोर प्रबंधन की जवाबदेही तय होगी। देखना यह होगा कि इस कड़े प्रशासनिक आदेश के बावजूद धरातल पर दवाइयों की निर्बाध सप्लाई कितनी प्रभावी साबित होती है।