हरियाणा में निजी बिजली वितरण को झटका: इलेवन पावर को APTEL से नहीं मिली राहत, अडाणी की अर्जी भी अटकी
हरियाणा के बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में इलेवन पावर लिमिटेड को कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है।
हरियाणा के बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में इलेवन पावर लिमिटेड को कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कंपनी के लाइसेंस की प्रक्रिया को स्थगित किया गया था। ट्रिब्यूनल के इस रुख के बाद गुरुग्राम और नूंह में निजी बिजली सप्लाई शुरू करने की कंपनी की योजना फिलहाल अधर में लटक गई है।
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9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
इलेवन पावर लिमिटेड ने गुरुग्राम और नूंह जिलों में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस हासिल करने के लिए याचिका दायर की थी। HERC द्वारा लाइसेंस की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद कंपनी ने इस फैसले को APTEL में चुनौती दी थी। बुधवार को हुई बहस के बाद ट्रिब्यूनल ने तत्काल कोई भी अंतरिम राहत या स्टे देने से मना कर दिया। इसका सीधा अर्थ यह है कि लाइसेंस पर लगी रोक आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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विरोध के चलते अडाणी पावर का आवेदन भी अटका
इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर प्रदेश में बिजली वितरण के लिए आवेदन करने वाली अन्य निजी कंपनियों पर भी पड़ा है। अडाणी पावर ने भी सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में बिजली आपूर्ति के लाइसेंस के लिए HERC के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। हालांकि, इलेवन पावर को लाइसेंस दिए जाने के बाद राज्य भर में बिजली कर्मचारी यूनियनों और अन्य वर्गों के तीव्र विरोध को देखते हुए रेगुलेटरी कमीशन बेहद सतर्क रुख अपना रहा है। इसी विरोध के मद्देनजर HERC ने अडाणी समूह के आवेदन पर फिलहाल सुनवाई की प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
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