हरियाणा में किसानों का आंदोलन होगा तेज, गन्ने का भाव 600 रुपये करने की मांग; 23 नवंबर को रोहतक में पंचायत
हरियाणा में गन्ने के उचित दाम और किसानों की लंबित मांगों को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है।
हरियाणा में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अखिल भारतीय किसान सभा ने गन्ने का खरीद भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने सहित कई लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। संगठन ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए रोहतक और कुरुक्षेत्र में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।
किसान सभा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को हुई बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की जानकारी दी। संगठन के मुताबिक, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा गन्ना भाव किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
23 नवंबर को भाली शुगर मिल में जुटेंगे किसान
किसान सभा की ओर से 23 नवंबर को रोहतक जिले की भाली शुगर मिल में किसान पंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें गन्ने के भाव में बढ़ोतरी और किसानों की अन्य समस्याओं पर चर्चा होगी।
इसके बाद 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए गांव स्तर पर अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इसके तहत किसानों को उनकी मांगों और प्रस्तावित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देकर आंदोलन से जोड़ा जाएगा।
सरकार ने दो सीजन के लिए बढ़ाए गन्ने के रेट
हरियाणा सरकार ने अगले दो पेराई सत्रों के लिए गन्ने के भाव में 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2026-27 के लिए गन्ने का भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल और 2027-28 के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
हालांकि, किसान सभा इस बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है। संगठन का कहना है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज, डीजल, बिजली और मजदूरी की लागत बढ़ने के कारण किसानों को अधिक कीमत मिलनी चाहिए। किसान सभा ने सरकार की इस बढ़ोतरी को किसानों की उम्मीदों के विपरीत बताया है।
इंद्रजीत सिंह बोले- किसानों को लागत के अनुसार नहीं मिल रहा मूल्य
किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कृषि लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ा रही हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान सभा के रोहतक जिला अध्यक्ष सुनील मलिक और सचिव सुमित दलाल सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
टिकरी बॉर्डर की ओर कूच करेंगे किसान
किसान सभा ने 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर होने वाले देशव्यापी कार्यक्रम में शामिल होने की भी घोषणा की है। यह कार्यक्रम दिल्ली की सीमाओं पर हुए किसान आंदोलन के छह वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जाएगा।
हरियाणा में इस कार्यक्रम के तहत किसान बहादुरगढ़ में एकत्रित होंगे और वहां से टिकरी बॉर्डर की ओर मार्च करेंगे।
MSP की कानूनी गारंटी समेत कई मांगें लंबित
किसान सभा ने कहा कि पहले हुए किसान आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से कई आश्वासन दिए गए थे, लेकिन उनमें से कई मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। संगठन ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें उठाई हैं:
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किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए।
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बिजली संशोधन विधेयक वापस लिया जाए।
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बीज विधेयक से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाए।
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किसानों और खेत मजदूरों का कर्ज माफ किया जाए।
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बढ़ती कृषि लागत के अनुसार फसलों के उचित दाम सुनिश्चित किए जाएं।
फसल खराबे के मुआवजे को लेकर 18 नवंबर को डीसी से मिलेंगे किसान
रोहतक जिले से जुड़े स्थानीय मुद्दों को लेकर किसान सभा का एक प्रतिनिधिमंडल 18 नवंबर को जिला उपायुक्त से मुलाकात करेगा। इस दौरान बारिश और अन्य कारणों से खराब हुई फसलों का लंबित मुआवजा जारी करने की मांग उठाई जाएगी।
इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेलों से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग भी प्रशासन के सामने रखी जाएगी।
किसान सभा का कहना है कि जब तक किसानों की प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों में गांव स्तर पर जनसंपर्क अभियान के जरिए अधिक से अधिक किसानों को इस मुहिम से जोड़ने की तैयारी है।




