कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए 40 पन्नों का मेनिफेस्टो जारी किया

हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्ने का मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे चंडीगढ़ में चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्‌डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने जारी किया। मेनिफेस्टो में कांग्रेस ने दावा किया कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट 2 हजार रुपए आएंगे। लोगों को 25 लाख तक फ्री इलाज मिलेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देंगे। किसानों की हर पैदावार MSP पर बिकेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करेंगे। 2 लाख सरकारी नौकरी और सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती बंद होगी।

पंजाब-हरियाणा के बीच विवादित सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर को लेकर रहेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बंद करेंगे। किसानों से जुड़े पोर्टल बंद करेंगे। परिवार पहचान पत्र पोर्टल को रिव्यू करेंगे। सरकारी नौकरी में खेल कोटा बहाल होगा। शहीद परिवारों को 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। हालांकि सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अग्निवीर को लेकर कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस लगातार चुनाव में अग्निवीर को शहीद का दर्जा न देने और पेंशन छीने जाने का विरोध करती रही है। 7 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश के लोगों के लिए 7 गारंटियां दे चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुआई में 7 वादे-पक्के इरादे के नाम से इसे जारी किया गया था। मेनिफेस्टो में कांग्रेस की घोषणाएं शिक्षा: शिक्षकों के खाली पद भरेंगे।

राज्य शिक्षक चयन आयोग बनाया जाएगा। श्री गुरू गोबिंद सिंह जी और संत रविदास जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। मेवात में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हर विधानसभा में एक महिला कॉलेज, हर ब्लॉक में महिला ITI बनाएंगे। राज्य शिक्षक सम्मान वाले शिक्षकों की सेवा में 2 साल की बढ़ोत्तरी होगी। स्वास्थ्य: हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल, मेडिकल तकनीशियन संस्थान खोलेंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार की तरह चिरंजीवी योजना की तर्ज पर 25 लाख तक निशुल्क इलाज के लिए कैश लैस बीमा योजना लागू करेंगे। मेडिकल शिक्षा फीस घटाएंगे, बॉन्ड पॉलिसी पर पुनर्विचार के लिए कमेटी गठित होगी। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का हर साल फ्री चेकअप होगा। महिला सशक्तिकरण: जरूरतमंद बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 6000 रुपए मासिक पेंशन देंगे।

500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, पंचायती संस्थाओं, नगर पालिकाओं, निगमों-परिषदों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज आने जाने वाले छात्राओं के लिए फ्री पिंक मिनी बस और पिंक ई-रिक्शा की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं के मालिकाना हक वाली संपत्ति पर 50% हाउस टैक्स की छूट दी जाएगी। स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। महिलाओं के लिए कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा और विशेष बसें चलाई जाएंगी। कृषि-किसान: किसान आयोग का गठन करेंगे। हर पैदावार एमएसपी पर बिकेगी, इसे कानूनी रूप से सुनिश्चत करेंगे। फसल नुकसान का मुआवजा 30 दिन के भीतर मिलेगा।

छोटे और सीमांत किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में मरे 736 किसानों की याद में सिंघु या टिकरी बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाएंगे। इन्हें शहीद का दर्जा देकर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाजपा सरकार में दर्ज हुए केस वापस लिए जाएंगे। किसानों से जुड़े सभी पोर्टल बंद किए जाएंगे। सिंचाई: सुप्रीम कोर्ट SYL नहर के मामले में हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है, इसे लागू कराएंगे। यमुना नदी का पानी राजस्थान को देने का समझौता रद्द करेंगे। शारदा-यमुना लिंक नहर का निर्माण कराएंगे। मेवात नहर परियोजना काे पूरा करेंगे। प्रदेश में पानी के समान बंटवारे के लिए बनाई हांसी-बुटाना लिंक नहर परियोजना के कानूनी पहलुओं को जल्द हल कराएंगे। युवा-नौकरी: दो लाख सरकारी नौकरी देंगे।

सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती बंद होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करेंगे। पेपर लीक के लिए सख्त कानून बना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड बनाएंगे। अनुसूचित जाति: हर गरीब परिवार को 100-100 गज का फ्री प्लॉट, दो कमरों का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देंगे। एससी वर्ग को विभिन्न योजनाओं के लाभ की 1.80 लाख की आय सीमा को बढ़ाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। जातिगत सर्वे कराएंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, हरियाणा माटी कला बोर्ड, हरियाणा केश कला बोर्ड, हरियाणा सिलाई कढ़ाई (दर्जी) वेलफेयर बोर्ड का गठन-पुर्नगठन करेंगे। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और कर्मचारी: 6000 रुपए प्रति माह बुढ़ापा पेंशन, हर जिले में वृद्धाश्रम, हर वरिष्ठ नागरिक का फ्री हेल्थ चेकअप होगा। दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 6000 रुपए करेंगे। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान: जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों और ग्राम पंचायतों को सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। शहरी विकास: 24 घंटे बिजली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। अवैध कालोनियों को वैध करने की पारदर्शी नीति बनाएंगे। कानून व्यवस्था: मॉब लिंचिंग-ऑनर किलिंग जैसे अपराधों के लिए कड़े कानून बनाएंगे। उद्योग एवं व्यापार: नई औद्योगिक नीति लाएंगे। इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे। SGST का सरलीकरण कर किसानों की खेती के उपकरण और शिक्षा की जरूरी वस्तुओं पर सब्सिडी देंगे। छोटे-लघु उद्योग बढ़ाने के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाएंगे। सब्जी मंडी में सब्जी-फलों पर भाजपा सरकार की लगाई 1% मार्केट फीस सरकार बनते ही खत्म करेंगे।

वैट के पुराने केसों को हल करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना बनाएंगे। सैनिक-अर्धसैनिक और पुलिस: शहीद सैनिक के परिवार को 2 करोड़ रुपया देंगे। हरियाणा पुलिस के जवानों को हाईटेक हथियार उपलब्ध कराएंगे। खेल: पदक लाओ, पद पाओ नीति लागू करेंगे। पेरिस ओलिंपिक में मेडल विजेताओं के गांव को आदर्श ग्राम बनाएंगे। हर जिले में खेल कैंपस, खेल छात्रवृत्ति देंगे। कांग्रेस स्पोर्टिंग कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वालों को सम्मानित नौकरी देंगे। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को फिर से शुरू करेंगे।

महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़-शोषण के मामलों की जांच के लिए अस्थाई तौर पर स्थाई इन्क्वयरी कमेटी बनाएंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हर साल खेलों हरियाणा खेलो के तहत टूर्नामेंट कराए जाएंगे। सामान्य वर्ग: हरियाणा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। पंजाबी समुदाय के लिए हरियाणा राज्य पंजाबी समुदाय वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। पोर्टल: परिवार पहचान पत्र पोर्टल बंद करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी स्कीम को रिव्यू करेंगे। मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल की समीक्षा की जाएगी। किसानों को मंडी से सीधे ऑफ लाइन व्यापार की सुविधा देंगे।