हरियाणा में कर हितैशी ऐप से रूकेगी GST चोरी:CM बोले- फर्जी बिलिंग, टैक्स चोरी की कर सकेंगे शिकायत, ब्रांड रजिस्ट्रेशन-लाइसेंसिंग ऑनलाइन होगी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज आबकारी एवं कराधान विभाग की दो नई डिजिटल योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का मकसद सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना, काम को तेजी से करना और लोगों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध कराना है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज आबकारी एवं कराधान विभाग की दो नई डिजिटल योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का मकसद सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना, काम को तेजी से करना और लोगों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन डिजिटल पहलों से सरकारी काम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित हो जाएंगे और राजस्व का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा बनाए गए हितैषी मोबाइल एप्लिकेशन को भी लॉन्च किया है। यह ऐप लोगों को जीएसटी चोरी की जानकारी आसानी से और गुप्त तरीके से देने में मदद करेगा।
इससे सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी और ईमानदार व्यापारियों को फायदा होगा। नागरिक फर्जी बिलिंग, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिना पंजीकरण कारोबार, बिल न देने, या लेन-देन छिपाने जैसी अनियमितताओं की सूचना फोटो, वीडियो या दस्तावेजों के साथ अपलोड कर सकते हैं। ऐप यह सुनिश्चित करता है कि सूचना देने वाले की पहचान संबंधित फील्ड अधिकारियों को न दिखाई दे। प्राप्त सूचना पर विभागीय अधिकारी आवश्यक जांच और कार्रवाई करेंगे। 6 नई ऑनलाइन सर्विस शुरू हुई मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी प्रशासन में पारदर्शिता मजबूत होगी। इसके अलावा, नायब सिंह सैनी ने 6 नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं का शुभारंभ किया।
ये सेवाएं एथेनॉल, अतिरिक्त अल्कोहल (ENA) और डिनेचर्ड स्प्रिट से संबंधित अनुमतियों के लिए विकसित की गई हैं। अब व्यापारिक इकाइयां एथेनॉल और ईएनए के आयात निर्यात और डिनेचर्ड स्प्रिट के निर्यात आयात की अनुमति ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रणाली में आवेदक आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रांड लेबलिंग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा बैठक में बताया गया कि वास्तविक समय में डेशबोर्ड के माध्यम से माल की आवाजाही, अनुमतियों की समय-सीमा और अनुपालन की निगरानी की जा सकेगी। यह व्यवस्था कागजी कार्रवाई कम करेगी, दुरुपयोग की संभावनाएं रोकेंगी और उद्योगों को तेज और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य आबकारी सेवाओं जैसे ब्रांड लेबल पंजीकरण और लाइसेंसिंग मॉड्यूल को भी शीघ्र ऑनलाइन किया जाए, ताकि विभागीय प्रक्रियाओं को पूरी तरह तकनीक-आधारित बनाया जा सकेगा। कुल जीएसटी संग्रह 83,606 करोड़ मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। बैठक में विभाग के राजस्व प्रदर्शन, प्रवर्तन कार्रवाइयों, लंबित वसूली, जीएसटी, वैट और आबकारी क्षेत्र में चल रहे डिजिटल सुधारों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा ने पूरे देश में नेट एसजीएसटी संग्रह में सर्वाधिक 21 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। जबकि राष्ट्रीय औसत 6 प्रतिशत है। नवंबर 2025 में राज्य का नेट एसजीएसटी संग्रह 3 हजार 835 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष नवंबर के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है।
राष्ट्रीय औसत जीएसटी संग्रह 5.8% से बेहतर चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कुल जीएसटी संग्रह 83 हजार 606 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है और राष्ट्रीय औसत 5.8 प्रतिशत से बेहतर है। बढ़ते राजस्व के आधार पर हरियाणा की रैंकिंग भी सुधारकर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 6 लाख 3 हजार 389 जीएसटी पंजीकृत करदाता हैं, जिनमें 2018 से 2025 के बीच 6.11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। वैट की सीएम ने समीक्षा की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मूल्य वर्धित कर (VAT) और सीएसटी की भी समीक्षा की।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि हरियाणा में वैट 6 वस्तुओं पेट्रोल, डीजल, शराब, पीएजी, सीएनजी एवं सीएसटी वस्तुओं पर लागू होता है। वर्ष 2025-26 में नवंबर तक वैट वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम-2025 का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस योजना के कारण सीएसटी संग्रह में 60.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। योजना के 27 सितंबर 2025 को समाप्त होने के बाद विभाग ने विशेष वसूली अभियान चलाया, जिसके तहत अक्तूबर-नवंबर 2025 में 48.12 करोड़ रुपए की वसूली की गई।
