रोहतक में भाजपा कार्यालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन, MSP पर धान खरीद की मांग; सरकार का पुतला फूंका

रोहतक। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रोहतक में किसानों ने भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई। किसानों ने भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका।

धान की खरीद को लेकर किसानों ने उठाए सवाल

प्रदर्शन के दौरान किसान नेता सुमित सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार पंजाब में जाकर एमएसपी पर फसल खरीदने के दावे कर रही है, जबकि हरियाणा में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीआर धान का निर्धारित मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को कथित तौर पर करीब 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान बेचना पड़ रहा है।

सुमित सिंह ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर सरकार हर दाना खरीदने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर किसानों को फसल बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

अनाज भंडारण की व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

किसान नेता उमेद सिंह ने कहा कि किसानों की फसल के भंडारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीद की प्रक्रिया में निर्धारित मूल्य और किसानों को मिल रहे वास्तविक भाव के बीच अंतर है।

उमेद सिंह ने खरीद प्रक्रिया में अधिकारियों की कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने और किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की।

भाजपा कार्यालय के आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा

किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा कार्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यालय की ओर जा रहे किसानों को कार्यालय से कुछ दूरी पर ही रोक दिया गया।

इसके बाद किसानों ने वहीं सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए धान की खरीद एमएसपी पर करने की मांग उठाई।

किसानों ने एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग की

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मांग की कि सरकार निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुनिश्चित करे और खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कराए। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।